ਸਾਕਾ 1984

ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਖੜਾ ਦੌਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾਵਾਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ 1984 ਦੇ ਸਾਕੇ ਨੂੰ 27 ਵਰਖ਼ੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 1984 ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਸ ਸਾਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵੰਤ ਅਨੁਭਵ ਵਿਚ ਢਾਲੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰ ਦੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ 1984 ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਕੁੱਪ ਰੋਹੀੜਾ (ਸੰਗਰੂਰ) ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਅਤੇ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਦੇ ਛੰਭ ਦੇ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1984 ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਮੁੱਕ ਸੋਮੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ 222 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਆਏ ਹਰ ਉਮਰ ਤੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 1984 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਉਸ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਖਮ ਦੌਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1994 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਸਲਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਉਪਰ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ, ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਖੇ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ, ਜਿਥੇ ਇਸ ਸਾਕੇ ਸਮੇਂ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਿਖੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਬੈਠੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮੰਤਵ ਬਹੁਤਾ ਜਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਇਕ ਮੰਤਵ ਸੀ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰਸਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਹੱਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਵੀ ਨਾ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਦੀਰਘ-ਕਾਲੀਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਦਾ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿਖੇ ਇਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਘਟਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਇਕ ਅਮਲ ਸੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਰੇਪਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨੀਕ੍ਰਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੁਕਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਵਿਚ ਜੋ ਰੋਸ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਾਗੇ। ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਬੇਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਮੁੱਕ ਸੋਮੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ 1984 ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੋ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਉਖਾੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਮਾਣ ਲਈ ਜਿਊਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਪਿਛੋਕੜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੱਧਲੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿੰਡਰ-ਪੁੰਡਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਛੇਤੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਇਕ ਚੇਤੰਨ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੂਲ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਕੁਝ ਲਾਲਚ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਬਹਾਦਰ  ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਬਣਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਇਕ ਕੌਮ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਿਖੇਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨਤਾ ਕਦੇ ਮੂਲੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਸੀਮਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੂਝਬੂਝ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿੱਤਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕੇ। ਕੇਵਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬੁਰਜੁਆਜ਼ੀ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਰੋਕ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਡਰ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇਹ ਨਾਇਕ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਮੂਲ ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਮੁੜ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਇਕ ਕੌਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੂੜਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਿਖਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨਾਇਕਤਾ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਜੇ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਮਿਲ, ਉਤਰ -ਪੂਰਬੀ  ਕਬੀਲੇ, ਅਸਾਮੀ, ਤੇਲਗੂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਵਿਕਸਿਤ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ '84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਇਕ ਕੌਮੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ 1984 ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਹਿਬ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਿੱਖ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੌਲਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਖਰੜੇ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਭਖੀ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣਮੁੱਲੇ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜ਼ ਫ਼ਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਲੇ-ਟਾਲੇ ਹੀ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਸਤੋ-ਨਾਬੂਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਬਦਨੀਤ ਚਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਜ਼ਖ਼ਮ ਸੂਰਜ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨ? ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ 1984 ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਰ ਸਾਲ ਤੀਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 1746 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਛੰਭ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਮੁਗਲ ਦੀਵਾਨ ਲੱਖਪੱਤ ਰਾਏ ਨੇ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 1762 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕੁੱਪ ਰੋਹੀੜਾ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਥੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 1984 ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵਜੋਂ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾ ਰਿਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵਜੋਂ ਹੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਵੇ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ 27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਰਧਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਾੲ੍ਹੀਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕਲਪਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫ਼ੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਗਿਣਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਣੇ 83 ਜਵਾਨ ਮਰੇ। 12 ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ 237 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਅੰਦਰ 493 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ। 20, ਮਈ 2001 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਪੀ., ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੋਈ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਚਸਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸੀ, ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਅੱਠ ਸੌ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੋਕੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਿਓਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਥੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਹੱਥੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਿਹੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਔਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਰਥ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਥਾਕਥਿਤ ''ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ'' ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਘੱਲੁਘਾਰੇ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਗੁਆਚ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਕੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੂਰੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਠੋਸ ਪਹੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਅਮਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 1984 ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਮੁੜ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੁੱਦੇ, ਉਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਓਹੀ ਹੈ, ਜੋ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? 1984 ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਰਹੱਮ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿਚਰ ਸਕੇਗੀ? ਅਜੋਕੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਵੰਬਰ '84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 'ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ' ਦਾ ਮਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਫ਼ਲ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ 1984 ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਐਮੇਨਿਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (ਏ.ਆਈ.) ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਲੁਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਲੋਕ ਪਨਾਹ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਮਡ ਫ਼ੋਰਸਿਸ (ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ, 1983 ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਨੂੰਨ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 1983 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀ.ਐਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਪੇਖ ਤੋਂ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਆਰਮਡ ਫ਼ੋਰਸਿਸ (ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ, 1983 ਦੀ ਧਾਰਾ -3 ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੀ ਧਾਰਾ-4 ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ : ''ਅਸ਼ਾਂਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਆਫ਼ਿਸਰ, ਨਾਨ-ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਆਫ਼ਿਸਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਤੇ ਵਿਸਫ਼ੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਰਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਵੈਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੋਵੇ।'' ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਐਫ਼.ਆਈ. ਆਰ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਇਸ ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਠਾਰ੍ਹਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੌਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਗੌੜਾ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੁਰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਅੰਦਰ 3 ਜੂਨ, 1984 ਨੂੰ ਸਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਆਰਮਡ ਫ਼ੋਰਸਿਸ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।  ਐਡਵੋਕੇਟ  ਡੀ.ਐਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 (6) ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 97, 98, 100, ਅਤੇ 442 ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 442 ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਮਕਾਨ, ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਲਟ ਘੁੱਸਪੈਠ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 97, 98 ਅਤੇ 100 ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ, ਮਾਲਕ ਓਨੀ ਹੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੱਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਾ-ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਉਚਿਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ 27ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭੱਖ਼ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਖ਼ਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ, ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਨ, 1984 ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ 'ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ? ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਤਮ-ਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਮਈ 2005 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਅੰਦਰ 'ਮੀਨਾਰ-ਏ-ਸ਼ਹੀਦਾਂ' ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 6 ਜੂਨ 2005 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਮਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੈਰ-ਇਖਲਾਕੀ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਖਲਾਕੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਡਾ. ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਅਮਿੱਟ ਜ਼ਖ਼ਮ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 1984 ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ '84 ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਵਿਆਪਕ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਝਲਕ ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸਮੇਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਹੈਂਕੜ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਾਕੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਕੇ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੰਤਵ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਕਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਹੀ 1984 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਇਹ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਥੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀਆਂ? ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਅਜੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਅਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਲਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਉਚਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਕਾ ਕੇਵਲ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 1984 ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰੱਲਗੱਡ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਕੇ ਦੀ ਡੱਟਵੀਂ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਵਲ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੀ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ 1919 ਵਿਚ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਅਲੱਗ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ 1984 ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਨਿਹੰਗ ਮੁਖੀ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਪਾਂ, ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋਈ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦਰਜਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਲੱਗੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਲੱਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਟਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਨ? ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਰ-ਸੇਵਾ ਸਮੇਂ ਮਿਟਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿਚ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਨ? ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਟਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਓਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਨਿਹੰਗ ਮੁਖੀ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ-ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਸਾਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਲੋਕ, ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਸਿੱਖ ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਚਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਾਂ ਖੋਜ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰ ਮਿਸ਼ਲ ਫ਼ੂਕੋ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਵਰ   ਅਕਸਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੌਮ ਉਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ-ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਕਈ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਪਤਾ ਸਮੇਂ, ਹਰ ਹਨੇਰੀ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ 'ਫਰਸ਼' ਤੋਂ ਉਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ 'ਅਰਸ਼' ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਠਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਲੂਘਾਰਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਪਿਛੋਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 'ਆਤੰਕਵਾਦੀ' ਤੇ 'ਵੱਖਵਾਦੀ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੜਾ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ 27 ਸਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਠੰਢੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਲੈ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੁਖਾਂਤ ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਇਹ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਧਰਮ ਯੁੱਧ' ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਏਲਚੀਆਂ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇੜੇ ਅੱਪੜਦੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਲਮਕਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਾ  ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇਕ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ, ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਜੋ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲ ਗਈ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ, ਸਮੂਹ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ, ਜਬਰੀ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਹ ਕੇ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਤੇ ਇਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਇਕ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਤੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1984 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਸੀਹੇ ਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਮਰਯਾਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।  ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਥੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮੋਰਚਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮੇਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਲੇਖਕ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦ ਲੇਖਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ) ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਅਮਨ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾ ਵਾਪਰਦਾ। ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ। ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਏ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਥੇ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਵਿਚ ਵੱਢਿਆ। ਇਸ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਸਾਲ 2006 ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ, 'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ 1984 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।' ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਲੀਡਰ ਬੜੇ ਗਰਮ-ਗਰਮ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਲੇਖਕ ਬੜੇ ਗਰਮ ਲੇਖ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ-ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ।